प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (31 अक्टूबर) सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे.
इसी दिन गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास केवड़िया में स्थित इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के लोकार्पण का एक साल भी पूरा हो रहा है.
इसके साथ ही पीएम मोदी केवड़िया कॉलोनी के आसपास कुछ परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे. लेकिन, मीडिया में इस तरह की ख़बर है कि पीएम केवड़िया कॉलोनी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा कर सकते हैं या बाद में ऐसा हो सकता है.
इन्हीं ख़बरों ने केवड़िया कॉलोनी में और उसके आसपास रहने वालों में भ्रम पैदा कर दिया है.
यहां रहने वाले एक शख़्स दिलीपभाई ने बीबीसी से बात करते हुए अपने इन्हीं चिंताओं के बारे में बताया. दिलीपभाई श्रेष्ठ भारत भवन के निर्माण में अपनी ज़मीन खो दी.
उन्होंने कहा, ''हमें विशेष दर्जा नहीं चाहिए. हम नहीं चाहते कि केवड़िया को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए या विशेष दर्जा दिया जाए. लेकिन, हमें सुनता कौन है? ये उनकी सरकार है और वो जो चाहें कर सकते हैं. हमारी ज़मीन जबरन छीन ली गई और उस पर निर्माण कार्य चल रहा है. हमारी रोज़ी रोटी दांव पर है.''
यहां लोगों को डर है कि अगर केवड़िया और उसके आसपास का इलाक़ा सीधे केंद्र सरकार के तहत आता है तो वो अपनी ज़मीन खो सकते हैं.
इसी तरह का डर ज़ाहिर करते हुए दिलीपभाई कहते हैं, ''विशेष दर्जे के बाद वो कोई भी ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं.''
दिलीपभाई का आरोप है कि पीएम मोदी के 'राष्ट्रीय एकता दिवस' मनाने को लेकर इलाक़े में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं. इसके चलते आसपास के गांवों के कई आदिवासी अपनी रोज़ी रोटी खो चुके हैं.
दिलीपभाई की ज़मीन भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 'बेस्ट भारत भवन' के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई है.
उन्होंने बताया कि उन्हें इसके एवज़ में 40-45 किमी. दूर ज़मीन दी जा रही थी लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया. दिलीपभाई कहते हैं, ''हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे.''
